बिहार

JDU के पूर्व जिला प्रवक्ता ‘जमीन घोटाला’ के आरोप में गिरफ्तार, रजिस्ट्री के नाम पर महिला को लगाया था 19.95 लाख का चूना

बिहार में भू-माफियाओं और रसूखदारों के गठजोड़ ने एक बार फिर आम जनता के भरोसे को तोड़ा है। वैशाली पुलिस…

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पटना हाईकोर्ट का डीएम कार्यालय पर कड़ा प्रहार, ‘लापरवाही’ के लिए लगाया ₹5000 का जुर्माना; जानें क्या है पूरा मामला

बिहार की राजधानी पटना में कानून और प्रशासन के बीच तालमेल की कमी पर पटना हाईकोर्ट ने बेहद सख्त रुख…

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क्या तेजस्वी यादव के बिहार लौटने से बढ़ी आपराधिक घटनाएं? बीजेपी सांसद के सनसनीखेज बयान से गरमाई सूबे की सियासत!..

बिहार में हालिया आपराधिक घटनाओं को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। RJD नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव…

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सम्राट चौधरी का खुला ऐलान— बिहार पुलिस को मिला ‘फ्री हैंड’, अब ऑन द स्पॉट होगा हिसाब!

बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं और विपक्ष के तीखे हमलों के बीच उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बड़ा और कड़ा…

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पटना से बड़ी खबर: जेडीयू कार्यालय के बाहर जीविका दीदियों का जबरदस्त प्रदर्शन, मानदेय की मांग को लेकर सरकार की बढ़ी मुश्किलें!.

बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना (या मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना) को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। 2025 के विधानसभा…

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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के वृद्धजनों, दिव्यांगों और विधवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिससे लाखों लाभार्थियों को बड़ी राहत मिली है। अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत यदि किसी कारण से जीवन प्रमाणीकरण (लाइफ सर्टिफिकेट या e-KYC) नहीं हो पाया है, तो भी उनकी मासिक पेंशन नहीं रोकी जाएगी। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने बुधवार को पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि तकनीकी खामी या किसी अन्य वजह से प्रमाणीकरण में चूक होने पर भी किसी पात्र व्यक्ति की पेंशन बंद नहीं होगी। जो लाभार्थी खुद कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं करा पाते, उनके लिए घर पर ही सत्यापन की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही, पंचायत और प्रखंड स्तर पर विशेष शिविर भी लगाए जाएंगे ताकि सभी को आसानी से यह प्रक्रिया पूरी करने में मदद मिले। वहीं, मंत्री ने बताया कि पिछले साल जून में पेंशन राशि बढ़ाकर 1100 रुपये मासिक करने के बाद राज्य में लगभग 6 लाख नए पेंशनधारक जुड़े हैं। सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस मौके पर समाज कल्याण विभाग की सचिव बंदना प्रेयशी सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। लाभार्थी अपने नजदीकी CSC केंद्र पर आधार कार्ड, बैंक पासबुक और अन्य आवश्यक दस्तावेज लेकर बायोमेट्रिक सत्यापन आसानी से करा सकते हैं। वर्तमान में बिहार में वृद्धावस्था, दिव्यांगता और विधवा पेंशन के तहत हर महीने 1100 रुपये सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में DBT के जरिए ट्रांसफर किए जा रहे हैं। यह राशि पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले ढाई गुना से अधिक बढ़ाई गई थी। ग1ौरतलब है कि इस योजना के तहत हर साल जीवन प्रमाणीकरण अनिवार्य होता है और समय-सीमा (जैसे 31 जनवरी) तक न होने पर पेंशन रोकने का प्रावधान है। बड़ी संख्या में लोग इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पा रहे थे, जिससे पेंशन रुकने की चिंता थी। लेकिन नीतीश सरकार के इस नए फैसले से अब सभी लाभार्थियों को बड़ी सुविधा और मानसिक शांति मिल गई है।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के वृद्धजनों, दिव्यांगों और विधवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिससे…

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आपसी सहमति से बने शारीरिक संबंध ‘बलात्कार’ नहीं, पटना हाईकोर्ट ने धारा 376 के दुरुपयोग पर जताई चिंता, खारिज की FIR

पटना हाईकोर्ट ने वयस्कों के आपसी संबंधों और सहमति (Consent) को लेकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरगामी फैसला सुनाया है।…

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बिहार के IPS अधिकारियों के लिए ‘मिशन कर्मयोगी’ हुआ अनिवार्य: अब ट्रेनिंग से तय होगा प्रमोशन, APAR में दर्ज होगा रिपोर्ट कार्ड

बिहार में भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारियों और पुलिस बल के आधुनिकीकरण की दिशा में गृह विभाग ने एक…

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बिहार सरकार के 70 हजार करोड़ का हिसाब ‘लापता’: पटना हाईकोर्ट ने जताई सख्त नाराजगी, 49 हजार से अधिक सर्टिफिकेट पेंडिंग

बिहार सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा भारी-भरकम राशि के खर्च का ब्यौरा न दिए जाने पर पटना हाईकोर्ट ने कड़ा…

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Bihar Politics: सांसद पप्पू यादव के बिगड़े बोल, बागेश्वर बाबा को कहा ‘चोर-उचक्का’; संतों की तुलना पर मचा बवाल

अपने बेबाक और अक्सर विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एक…

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