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बिहार के विकास को लगेंगे पंख: 1 बिलियन डॉलर के निवेश प्रस्तावों को मिली हरी झंडी, ADB के साथ बदलेगी राज्य की सूरत

बिहार, निवेश

बिहार के औद्योगिक और ढांचागत विकास के इतिहास में आज का दिन एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। राज्य को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दिलाने के लिए बिहार सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) के बीच एक ऐतिहासिक साझेदारी हुई है। राजधानी पटना में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में 1 बिलियन डॉलर (करीब 9000 करोड़ रुपये) से अधिक के निवेश प्रस्तावों को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस निवेश से न केवल बुनियादी ढांचे में सुधार होगा, बल्कि बिहार की अर्थव्यवस्था भी नई ऊंचाइयों को छुएगी।

औद्योगिक हब बनेंगे गया और मुजफ्फरपुर
इस भारी-भरकम निवेश का एक बड़ा हिस्सा बिहार के औद्योगिक परिदृश्य को बदलने में खर्च किया जाएगा। सरकार की योजना के अनुसार, गया और मुजफ्फरपुर में अत्याधुनिक एकीकृत औद्योगिक क्लस्टर (Industrial Clusters) विकसित किए जाएंगे। इससे राज्य में विनिर्माण (Manufacturing) और लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी, जिससे बिहार के उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार मिल सकेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा स्थानीय युवाओं को मिलेगा, जिनके लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे।

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पर्यटन और कृषि का होगा कायाकल्प
एडीबी के सहयोग से बिहार के बौद्ध सर्किट को विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस किया जाएगा, ताकि अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो सके। कृषि के क्षेत्र में, जल संसाधन और सिंचाई प्रणालियों के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया है। इससे न केवल किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के लिए कृषि क्षेत्र को ‘स्मार्ट’ बनाया जाएगा। ऊर्जा के क्षेत्र में, नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) और स्मार्ट ग्रिड सिस्टम के माध्यम से बिजली वितरण को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।

शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार की नई बयार
बिहार स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा रूपांतरण परियोजना के तहत राज्य के मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। शिक्षा क्षेत्र में ‘स्कूल रेडीनेस गैप’ को कम करने और महिलाओं के नेतृत्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की गई है। साथ ही, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में सुधार कर बिहार सरकार अपने राजस्व संग्रहण को और अधिक मजबूत करेगी।

मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि बिहार अब एक ‘सस्टेनेबल’ और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। एडीबी के साथ यह रणनीतिक साझेदारी राज्य के समावेशी विकास को नई गति प्रदान करेगी।

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