
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और विधायक तेज प्रताप यादव एक बड़े विवाद में घिर गए हैं। यह मामला उनके पटना स्थित निजी आवास के बिजली बिल से जुड़ा है। बिजली विभाग के रिकॉर्ड्स के अनुसार, बेऊर इलाके में स्थित उनके आवास पर पिछले 3 साल से ₹3,56,000 से अधिक का बिजली बिल बकाया है। हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी राशि लंबित होने के बावजूद उनका बिजली कनेक्शन अभी तक चालू है, जबकि विभाग के सख्त नियम ₹25,000 से अधिक बकाया होने पर कनेक्शन काटने का प्रावधान रखते हैं।
3 साल से लंबित, नियम पर उठे सवाल
तेज प्रताप यादव का यह आवास पटना के बेऊर के पॉश इलाके में है और यह कनेक्शन घरेलू श्रेणी का है। बिजली विभाग के अनुसार, इस कनेक्शन का आखिरी भुगतान जुलाई 2022 में किया गया था। उसके बाद से, मासिक बिलों को नजरअंदाज किया गया, जिसके कारण बकाया राशि चक्रवृद्धि ब्याज के साथ बढ़कर ₹3,56,000 से अधिक हो गई है। जानकारी के मुताबिक, उनके घर की औसत मासिक खपत लगभग 500 यूनिट है, जो उनके लग्जरी लाइफस्टाइल को दर्शाती है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार बिजली विभाग के नियम, जो कहते हैं कि ₹25,000 से अधिक बकाया होने पर आम उपभोक्ताओं का कनेक्शन 7 दिनों का नोटिस देकर काट दिया जाता है, वह एक VIP कनेक्शन पर लागू क्यों नहीं हुए? राज्य में हर साल लाखों आम लोगों के कनेक्शन बकाया होने पर तुरंत काट दिए जाते हैं, लेकिन इस हाई-प्रोफाइल मामले में विभाग ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की थी। अब ऐसी आशंका जताई जा रही है कि राजनीतिक दबाव या फाइलें दबाए जाने के कारण इस मामले में देरी हुई। यह घटना VIP मामलों में कार्रवाई धीमी होने के आरोपों को बल देती है।
वसूली अभियान में खुली पोल, अब एक्शन की तैयारी
यह बड़ा बकाया उस समय सामने आया जब बिजली विभाग राज्यव्यापी वसूली अभियान चला रहा है। इस अभियान का उद्देश्य लंबित 5 हजार करोड़ रुपये से अधिक के बकाए को वसूलना है। तेज प्रताप यादव के घर पर ₹3.56 लाख का बिल होने की जानकारी मिलते ही विभाग पर नियमों को सख्ती से लागू करने का दबाव बढ़ गया है।
बिजली विभाग ने अब इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए तुरंत नोटिस जारी करने का फैसला लिया है। सूत्रों के अनुसार, अगले 15 दिनों में तेज प्रताप यादव को यह पूरी राशि ₹3.56 लाख चुकाने या किस्तों में भुगतान का अवसर दिया जाएगा। यदि वे इस अवधि में भुगतान नहीं करते हैं, तो उनका बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा।
एक वरिष्ठ बिजली अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि “राजनीतिक व्यक्ति होने से छूट नहीं मिल सकती है। बिजली बिल नहीं जमा करने पर विभाग कानूनी कार्रवाई करेगा।” उन्होंने स्पष्ट किया कि नियम सबके लिए समान हैं और विभाग अब बिना किसी विलंब के कार्रवाई करेगा।
तेज प्रताप यादव की चुप्पी
इस पूरे मामले पर अभी तक तेज प्रताप यादव या उनके कार्यालय की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया या बयान नहीं आया है। हालांकि, यह खबर आम जनता के बीच चर्चा का विषय बन गई है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या अमीरों और राजनेताओं के लिए अलग नियम हैं, या फिर अंततः इस हाई-प्रोफाइल मामले में भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह घटना एक बार फिर से सार्वजनिक जवाबदेही और कानून के समक्ष समानता के मुद्दे को उजागर करती है।
