बिहार विधान सभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र से बड़ी मांग कर दी है.सरकार ने केंद्र सरकार से एक लाख अतिरिक्त शहरी आवासों की मांग कर दी है.प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना-2 के तहत राज्य को पहले से ही पांच लाख आवास मिलने हैं लेकिन आवेदनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है. नगर विकास एवं आवास विभाग ने इसको लेकर केंद्र को पत्र लिखा है.
पीएम आवास योजना-2 के तहत राज्य के शहरी निकायों को अगले पांच साल में पांच लाख आवास मिलने हैं. इसके लिए सर्वे का काम हो चुका है. अभी तक हुए सर्वे में पांच लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं. शहरी आवास के बढ़ते आवेदनों को देखते हुए आवास बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है. इसको लेकर मुख्य सचिव स्तर पर समीक्षा बैठक भी हुई जिसके बाद यह निर्णय लिया गया है. केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद शहरी गरीबों को छह लाख आवास मिलेंगे.
विभागीय समीक्षा बैठक के बाद नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री जिवेश कुमार ने बताया कि वर्तमान में शहरी आवास के लिए आए आवेदनों के सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है. गंभीरता से आवेदन के सत्यापन का निर्देश दिया गया है. भ्रष्टाचार की शिकायत पर लगाम कसने के लिए दो टीम गठित की गई है.टीम के सदस्य शहरी निकायों में जाकर आवेदकों से बात करेंगे.
