बिहार में शिक्षकों को समय से वेतन मिल जाए तो बड़ी खबर बन जाती है.चुनावी साल में शिक्षकों की नाराजगी की चिंता सरकार को सताने लगी है. शिक्षा विभाग ने पूरे राज्य में शिक्षकों को वेतन देने के लिए एक नया नियम बना दिया है.महीनों वेतन के लिए इंतज़ार करनेवाले शिक्षकों को अब सबसे पहले वेतन मिलेगा. दफ्तर के कर्मचारियों को बाद में वेतन मिलेगा. सरकार ने शिक्षकों को समय पर वेतन देने के लिए ये बड़ा फैसला लिया है.
शिक्षा विभाग के आदेश में कहा गया है कि शिक्षकों को वेतन देने में सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा. विभाग के विशेष सचिव सुबोध कुमार चौधरी ने एक पत्र जारी किया है. इस पत्र में उन्होंने कहा है कि शिक्षकों का समय पर वेतन भुगतान विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है. शिक्षकों को समय पर वेतन देना विभाग का सबसे महत्वपूर्ण काम है.शिक्षा विभाग ने जिलों के शिक्षा अधिकारियों (DEO) को भी जिम्मेदार बनाया है. अगर किसी शिक्षक के वेतन में कोई समस्या आती है, तो DEO को खुद उस समस्या को हल करना होगा. चाहे PRAN नंबर में गड़बड़ी हो, HRMS में जानकारी अपडेट न हो, या आधार कार्ड में कोई गलती हो, DEO को तुरंत कार्रवाई करनी होगी. शिक्षकों को अब पटना या दूसरे दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे.
