आर्थिक सर्वे 2026: राज्यों के मुफ्त खर्च से स्कूल-हॉस्पिटल बजट घटा,जंक फूड प्रचार पर 6AM-11PM तक रोक लगाने की मांग…
दिल्ली,स्कूल-हॉस्पिटल
संसद में 29 जनवरी को पेश इकोनॉमिक सर्वे में राज्यों द्वारा वितरित की जा रही ‘मुफ्त रेवड़ियों’ पर चेतावनी दी गई है। सर्वे के मुताबिक, ये योजनाएं राज्यों के खजाने को खाली कर रही हैं, जिससे स्कूल, अस्पताल और सड़क निर्माण जैसे महत्वपूर्ण खर्चों के लिए बजट कम पड़ रहा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि वित्त वर्ष 2023 से 2026 के बीच बिना शर्त कैश ट्रांसफर करने वाले राज्यों की संख्या पांच गुना से ज्यादा बढ़ गई है। वहीं, इन राज्यों में से करीब आधे पहले से ही राजस्व घाटे में हैं और कर्ज ले रहे हैं। वहीं, सर्वे ने नागरिकों की शारीरिक और मानसिक सेहत पर भी चिंता जताई है। विशेष रूप से जंक फूड की बढ़ती खपत को लेकर सतर्क किया गया है। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि जंक फूड के विज्ञापनों पर सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक पाबंदी लगाई जाए, ताकि बच्चों और युवा वर्ग को इसके नुकसान से बचाया जा सके।
इकोनॉमिक सर्वे 2026: 5 बड़ी बातें:-
1) राज्यों की मुफ्त योजनाओं का बोझ;
– 2023-26 में बिना शर्त कैश ट्रांसफर देने वाले राज्य 5 गुना बढ़े।
– कई राज्य पहले से राजस्व घाटे में, कर्ज बढ़ रहा।
– स्कूल, अस्पताल, सड़क निर्माण जैसे निवेश घट रहे।
– FY26 में नकद ट्रांसफर खर्च ~₹1.7 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है।
– सर्वे चेतावनी: बिना शर्त पैसे से काम करने की इच्छा कम हो सकती है; ‘सनसेट क्लॉज’ जरूरी।
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2) जंक फूड और बच्चों की सेहत;
– बच्चों में मोटापे की चिंता; 2020 में 3.3 करोड़ बच्चे मोटे, 2035 तक 8.3 करोड़ तक।
– जंक फूड विज्ञापनों पर 6AM-11PM तक रोक।
– दूध और पेय पदार्थों के प्रचार पर पाबंदी।
3) सोशल मीडिया और डिजिटल लत;
– उम्र आधारित सोशल मीडिया लिमिट जरूरी, प्लेटफॉर्म को जिम्मेदार बनाएं।
– छात्रों के लिए साधारण फोन/स्टडी टैबलेट को बढ़ावा।
– डिजिटल लत से पढ़ाई और उत्पादकता पर असर।
4) महंगाई का अनुमान;
– RBI & IMF: आने वाले साल में महंगाई धीरे-धीरे बढ़ेगी, 4% ± 2% के लक्ष्य में।
– दिसंबर 2025 में FY26 के लिए अनुमान घटाकर 2% किया गया।
– FY27 Q1 & Q2: 3.9%-4% रहने की संभावना।
5) GDP और आर्थिक विकास;
– FY27 में GDP 6.8%-7.2% रहने का अनुमान।
– FY26 में विकास दर ~7.4%, RBI के 7.3% अनुमान से बेहतर।
– वैश्विक तनाव के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत।
