बिहार में नई एनडीए सरकार के गठन के बाद राजनीतिक गलियारों में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को उनका लगभग दो दशक पुराना निवास स्थान 10 सर्कुलर रोड खाली करने का निर्देश दिया गया है। भवन निर्माण विभाग (बीसीडी) ने उन्हें अब 39 हार्डिंग रोड पर नया बंगला आवंटित किया है, जो आमतौर पर मंत्रियों के लिए आरक्षित तीन एकड़ से अधिक क्षेत्रफल वाली एक विशाल संपत्ति है। यह अधिसूचना मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार की पहली कैबिनेट बैठक के तुरंत बाद जारी की गई है।
बीसीडी के संयुक्त सचिव और संपदा अधिकारी शिव रंजन द्वारा जारी इस निर्देश में राबड़ी देवी को बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की उनकी वर्तमान भूमिका के तहत 39 हार्डिंग रोड निवास आवंटित किया गया है। यह आदेश 10 सर्कुलर रोड पर उनके करीब दो दशक लंबे प्रवास को समाप्त करता है। राबड़ी देवी नवंबर 2005 में मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद से ही यहां रह रही थीं, जब उन्होंने 1, अणे मार्ग स्थित आधिकारिक सीएम आवास नीतीश कुमार को सौंपा था।
10 सर्कुलर रोड का यह बंगला लंबे समय से राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के लिए एक प्रमुख केंद्र रहा है, जहां पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के साथ मिलकर राबड़ी देवी ने कई महत्वपूर्ण बैठकें और राजनीतिक विचार-विमर्श किए हैं। भवन निर्माण विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इस नए आवंटन की पुष्टि करते हुए जोर दिया कि नया बंगला पर्याप्त जगह वाला है और यह उच्च पदस्थ अधिकारियों के लिए ही नामित है।
2019 के हाईकोर्ट के फैसले की गूंज
इस आवासीय बदलाव ने 2019 के पटना उच्च न्यायालय के फैसले की यादें ताजा कर दी हैं, जब न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को जीवन भर के लिए बंगला आवंटन को रद्द कर दिया था, इसे सार्वजनिक धन का दुरुपयोग मानते हुए। न्यायालय ने स्वतः संज्ञान (suo motu) लेते हुए राबड़ी देवी सहित कई पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपना आवास खाली करने का आदेश दिया था। हालांकि, 10 सर्कुलर रोड का राबड़ी देवी का आवंटन बाद में उनकी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका के तहत समायोजित कर दिया गया था, जिससे वह इसे अब तक बनाए रख सकी थीं।
यह निर्देश एक ऐसे समय में आया है जब हाल ही में संपन्न हुए 2025 बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए गठबंधन ने 243 में से 202 सीटें जीतकर शानदार जीत दर्ज की है। इस भारी जीत ने नई सरकार को लंबित प्रशासनिक और आवंटन संबंधी मामलों को निपटाने के लिए और अधिक शक्ति प्रदान की है।
आरजेडी की सधी हुई प्रतिक्रिया
इस घटनाक्रम पर आरजेडी ने फिलहाल सतर्क प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि उन्हें अभी तक आधिकारिक तौर पर आवास खाली करने का कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, “आधिकारिक अधिसूचना मिलने के बाद ही हम इस पर अपनी बात रखेंगे,” जो वर्तमान राजनीतिक तनाव के बीच पार्टी के मापा दृष्टिकोण को दर्शाता है।
इस आवासीय पुनर्संरचना से बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में बदलते समीकरणों और शक्ति के पुनर्गठन को बल मिलता है। जैसे ही राबड़ी देवी इस बदलाव के लिए तैयार होंगी, राजनीतिक पर्यवेक्षकों की निगाहें राज्य में विपक्षी रणनीतियों पर इसके संभावित प्रभाव को देखने पर टिकी रहेंगी।
