बिहार सरकार ने राज्य में ग्रामीण उद्योग और किसानों की आय बढ़ाने के लिए गुड़ उत्पादन को बढ़ावा देने वाली नई योजना शुरू की है। इसके तहत गन्ना किसानों और निवेशकों को गुड़ उत्पादन इकाइयां स्थापित करने के लिए 1 करोड़ तक का सरकारी अनुदान मिलेगा। इच्छुक उम्मीदवार अब ऑनलाइन आवेदन कर इस सुनहरे अवसर का लाभ उठा सकते हैं।
बिहार सरकार गुड़ उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पेराई क्षमता वाली इकाइयों को उनकी पूंजी लागत का 50% तक का अनुदान देने का प्रावधान कर रही है। पेराई क्षमता के हिसाब से अनुदान की सीमा इस प्रकार है:
5–20 टन प्रतिदिन: अधिकतम 6 लाख रुपये
21–40 टन प्रतिदिन: अधिकतम 15 लाख रुपये
41–60 टन प्रतिदिन: अधिकतम 45 लाख रुपये
60 टन से अधिक प्रतिदिन: अधिकतम 1 करोड़ रुपये
इच्छुक किसान और निवेशक ccs.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन सात चरण के तहत लिए जा रहे हैं, जिसकी अंतिम तिथि 25 नवंबर 2025 है। अधिक जानकारी के लिए आवेदक अपने जिले के संबंधित ईख अधिकारी या सहायक निदेशक से संपर्क कर सकते हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस पहल से न केवल गन्ना किसानों को लाभ मिलेगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे और मध्यम उद्योगों को भी नई गति मिलेगी। इससे स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। साथ ही आर्थिक गतिविधियां सक्रिय होंगी और राज्य में ग्रामीण विकास को मजबूती मिलेगी। सरकार का यह कदम बिहार के कृषि-आधारित उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर साबित हो सकता है।
