पटना: खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत खराब गुणवत्ता के खाद्यान्न की आपूर्ति के मामले में कड़ा कदम उठाया है. जांच प्रतिवेदन के आधार पर राज्य खाद्य निगम के 6 सहायक प्रबंधकों और 6 गुणवत्ता नियंत्रकों को निलंबित कर दिया गया है. यह कार्रवाई खाद्यान्न की गुणवत्ता और आपूर्ति में अनियमितताओं के चलते की गई है.
इससे पहले विभाग ने 6 आपूर्ति निरीक्षकों/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को निलंबित किया था. इसके अतिरिक्त, 27 आपूर्ति निरीक्षकों/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों और 7 सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है. जांच में पाया गया कि कई दुकानों में खाद्यान्न की कमी, निम्न गुणवत्ता और स्टॉक में अनियमितता की शिकायतें थीं.
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग पूरे राज्य में “जीरो ऑफिस डे” अभियान के तहत पीडीएस दुकानों का निरीक्षण कर रहा है. इस अभियान में खाद्यान्न की मात्रा, गुणवत्ता और समय पर उपलब्धता की जांच की जा रही है. अब तक राज्य की 53,869 पीडीएस दुकानों में से 49,209 दुकानों का निरीक्षण पूरा हो चुका है.
निरीक्षण के दौरान कई अनियमितताएं सामने आईं. 10,735 पीडीएस दुकानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, 108 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं, और 178 दुकानों का लाइसेंस रद्द किया गया है. 1,349 दुकानों में कम वजन, 1,230 दुकानों में खराब गुणवत्ता, और 4,428 दुकानों में खाद्यान्न न देने की शिकायतें मिली है.
