मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज 5 अगस्त 2025 को मंत्रिमंडल बैठक होगी. शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू करने, रसोइया, रात्रि प्रहरी, और अनुदेशकों के मानदेय बढ़ाने को लेकर बड़ा फैसला होने की उम्मीद है.सुबह 10:30 बजे मंत्रिमंडल सचिवालय में होनेवाली इस कैबिनेट की बैठक पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं. सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू करने , रसोइया, रात्रि प्रहरी, और शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों के मानदेय में बढ़ोतरी करने जैसे फैसले लिए जा सकते हैं.
नीतीश सरकार ने पहले ही शिक्षक भर्ती में बिहार के मूल निवासियों को प्राथमिकता देने की घोषणा कर दी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 अगस्त 2025 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स‘ पर पोस्ट कर बताया कि शिक्षक भर्ती परीक्षा (TRE-4) से डोमिसाइल नीति लागू होगी. इस नीति के तहत बिहार के निवासियों को शिक्षक भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे स्थानीय युवाओं को अधिक अवसर मिलेंगे. शिक्षा विभाग को इस संबंध में नियमों में आवश्यक संशोधन करने के निर्देश दिए गए हैं.इसके साथ ही, TRE-4 का आयोजन 2025 में और TRE-5 का आयोजन 2026 में होगा. TRE-5 से पहले माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) आयोजित की जाएगी, ताकि अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिले. यह फैसला बिहार में लंबे समय से डोमिसाइल नीति की मांग कर रहे छात्रों और अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है.
बैठक में रसोइया, रात्रि प्रहरी, और शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों के मानदेय में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी चर्चा का प्रमुख बिंदु होगा. सूत्रों के मुताबिक, नीतीश सरकार इन कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि की घोषणा कर सकती है, जो शिक्षा और अन्य सरकारी योजनाओं से जुड़े इन कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात होगी. हाल के महीनों में नीतीश सरकार ने कई कर्मचारी वर्गों के लिए वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी के फैसले लिए हैं, जैसे कि पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत पेंशन को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रतिमाह करना.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बार-बार दोहराया है कि उनकी सरकार ने 2005 से सत्ता में आने के बाद शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं. बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति, स्कूलों के जीर्णोद्धार के लिए 546 करोड़ रुपये की मंजूरी, और केंद्रीय विद्यालयों के लिए मुफ्त जमीन उपलब्ध कराना जैसे फैसले इस दिशा में उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं.इसके अलावा, नीतीश सरकार ने 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले 12 लाख नौकरियों और 34 लाख रोजगार के अवसर प्रदान करने का वादा किया है. इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार कई विभागों में भर्ती प्रक्रियाओं को तेज कर रही है. मंगलवार की बैठक में भी नौकरी और रोजगार से जुड़े कुछ और प्रस्तावों पर फैसले लिए जा सकते हैं.
