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आज दिल्ली में महागठबंधन की बैठक,सीटों के बटवारे को लेकर हो सकता है फैसला

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आज दिल्ली में महागठबंधन की बैठक,सीटों के बटवारे को लेकर हो सकता है फैसला.

आज का दिन महागठबंधन के लिए बेहद अहम् दिन है.आज दिल्ली में महागठबंधन की अहम बैठक हो रही है.इस बैठक में तेजस्वी यादव समेत सभी घटक दलों के नेता शामिल होगें.सीट शेयरिंग को लेकर आज अंतिम फैसला हो सकता है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर आज होनेवाली महागठबंधन की अहम बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर आज अहम फैसला हो सकता है.बिहार विधानसभा चुनाव और विशेष मतदाता पुनरीक्षण (SIR) जैसे अहम मुद्दों से जुडी रणनीति पर भी चर्चा होगी. यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि यह बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे पर गठबंधन दलों के बीच पहली औपचारिक बैठक है. सूत्रों के अनुसार, सभी दल सीटों के बंटवारे को लेकर एक सहमति आधारित फॉर्मूला तैयार करने की दिशा में चर्चा करेंगे ताकि चुनाव से पहले मतभेद की स्थिति से बचा जा सके.

बैठक में आगामी संसद के मानसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी. विपक्षी दलों की योजना है कि वे बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा, पेगासस, कृषि नीति, और मणिपुर जैसे ज्वलंत मुद्दों को लेकर सरकार पर दबाव बनाएं.बैठक में एक बड़ा मुद्दा बिहार में चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान (SIR) रहेगा. विपक्षी दल लगातार आरोप लगा रहे हैं कि इसके जरिए 12 से 15 प्रतिशत वोटरों के नाम काटे जाने की साजिश की जा रही है.यह सिर्फ मतदाता सूची का पुनरीक्षण नहीं, बल्कि जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला है. महागठबंधन के नेताओं का आरोप है कि SIR के नाम पर संविधान की आत्मा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और यह कवायद आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से की जा रही है.

15 अप्रैल को भी मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर INDIA गठबंधन की बैठक हुई थी. जिसके बाद को-ऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया था. आज की बैठक उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चुनाव पूर्व रणनीति को मजबूत करने के लिए बुलाई गई है. बिहार में SIR पर हो रही यह चर्चा सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसकी राष्ट्रीय स्तर पर भी व्यापक राजनीतिक प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है, क्योंकि चुनाव आयोग ने संकेत दिए हैं कि बिहार के बाद इसी तरह का अभियान पूरे देश में लागू किया जा सकता है.

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