नीतीश कैबिनेट की बैठक में 47 एजेंडों पर लगी मुहर, रोजगार सृजन सहित इन विभागों पर लि बड़ा फैसला बर्खास्तगी आदि से जुड़े कई महत्वपूर्ण एजेंडे शामिल हैं.समाज कल्याण विभाग में 190 पदों की सृजन मंजूरी भी कैबिनेट ने दी है. राज्य में एविएशन टर्बाइन फ्यूल के लागू वेट दरो को घटाया गया है. बिहार पॉलिटेक्निक शिक्षा सेवा संशोधन 2025 को मंजूरी दी है. बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा संशोधन 2025 को कैबिनेट ने मंजूरी दी है. महिलाओं की सुरक्षा के लिए घरेलू हिंसा से प्रभावित लोगों के लिए संरक्षण पदाधिकारी नियुक्त किए जाने को मंजूरी है.
छज्जू बाग़ में पुलिस के बड़े अधिकारियों के लिए आवास बनाए जाने की भी स्वीकृति हुई है. जितेंद्र कुमार ड्रग इंस्पेक्टर पटना 5 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. सहायक भू संपदा पदाधिकारी के 38 पद की मंजूरी कैबिनेट ने दी है. बिहार में अक्षय पत्र फाऊंडेशन बैंगलोर मध्यान भोजन आपूर्ति करने के लिए नौबतपुर में जमीन दी गई. सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के 935 पद की मंजूरी दी है.
मध्य निषेध निरीक्षकों के वेतनमान में सुधार किया गया है. वहीं बिहार के प्रत्येक जिला में जिला आयोजन क्षेत्र पदाधिकारी कार्यालय को मंजूरी दी है. भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत अग्निकांड से बचने के लिए कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. एक अन्य महत्वपूर्ण एजेंडे में बिहार लोक सेवा आयोग के लिए लिपिक के 15 पदों को मंजूरी प्रदान की गई है.
बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरक्षण लिमिटेड में 818 पदों की सृजन की मंजूरी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के 22 पदों को मंजूरी, बिहार के पुल के मेंटेनेंस को लेकर 2025 नियम लाया गया है. बेगूसराय जिला में बरौनी रेलवे स्टेशन से तिलरथ रेलवे स्टेशन के बीच आरोबी बनने को मंजूरी दी गई है. पूर्वी चंपारण के मेहसी और चकिया रेलवे स्टेशन के बीच आर ओ बी बनेगा . गया में नया बाईपास बनाए जाने को मंजूरी दी गई है.
बक्सर रोहतास आवासीय विद्यालय बनेगा. जटाशंकर पांडे जिला अल्पसंख्यक पदाधिकारी जमुई को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. क़ृषि सेवा के नौ पदों पर सृजन किया गया है. बिहार जीविका निधि शक सरकारी संघ लिमिटेड के संविदा पर आधारित 653 पदों को सृजन प्रदान की गई.फुलवारी नगर परिषद को नगर निकाय में शामिल कर लिया गया है. दानापुर नगर परिषद को नगर निकाय में शामिल किया गया. आरा में जलापूर्ति के लिए 138 करोड रुपए की मंजूरी दी गई. सिवान में जलापूर्ति के लिए एक अरब 13 करोड रुपए की मंजूरी. सासाराम में जलापूर्ति के लिए 76 करोड़ की मंजूरी. औरंगाबाद में 497 करोड रुपए की मंजूरी दी.
