झारखंड सरकार की तरह बिहार सरकार भी अधिवक्ताओं के लिए लाए स्वास्थ्य बीमा योजना

पटना: पटना उच्च न्यायालय के एडवोकेट्स एसोसिएशन की उपाध्यक्ष छाया मिश्रा ने आज अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए जीवन सह स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने की मांग की है।

छाया मिश्रा ने राज्य के विधि मंत्री, मंगल पांडे को समर्पित स्मरण पत्र में सुझाव दिया कि अवर प्रमंडल स्तरीय न्यायालय से लेकर पटना हाई कोर्ट में रजिस्टर्ड अधिवक्ताओं के लिए बीस लाख रुपए की जीवन सह स्वास्थ्य बीमा योजना चालू की जाए।

छाया मिश्रा ने सलाह दी कि बार काउंसिल भी इस योजना में सहभागी बने और पॉलिसी के प्रीमियम का आंशिक भुगतान करे। विधि मंत्री को बताया गया कि पिछले सप्ताह ही पड़ोसी झारखंड सरकार ने वकीलों के लिए भी बीमा योजना चालू की है।

झारखंड सरकार ने राज्य के वकीलों के लिए एक ऐतिहासिक पहल करते हुए ‘मुख्यमंत्री अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना’ शुरू की है। यह योजना 1 मई 2025 से प्रभावी हुई और इसके तहत लगभग 27,000 रजिस्टर्ड वकीलों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। झारखंड इस तरह की योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

इस योजना के तहत अधिवक्ताओं को कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। सामान्य बीमारियों के लिए 5 लाख रुपये तक और गंभीर बीमारियों के लिए 10 लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार कवरेज प्रदान किया जाएगा। लाभार्थियों को कोई प्रीमियम राशि नहीं देनी होगी; सरकार द्वारा पूरी राशि का भुगतान किया जाएगा। झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के तहत रजिस्टर्ड वकील और उनके आश्रित (जैसे जीवनसाथी, अविवाहित पुत्री, नाबालिग भाई-बहन, माता-पिता, विकलांग आश्रित) इस योजना के पात्र होंगे।

इस योजना को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने टाटा एआईजी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ समझौता किया है, जो 2500 से अधिक निजी और सरकारी अस्पतालों में कैशलेस चिकित्सा सेवाएं प्रदान करेगी चयनित बीमा कंपनी द्वारा लाभार्थियों और उनके आश्रितों को PVC हेल्थ कार्ड निःशुल्क जारी किया जाएगा। योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने से 15 दिन पहले और 30 दिन बाद के उपचार भी कवर किए जाएंगे। यदि लाभार्थी ने किसी निजी/सरकारी बीमा कंपनी से अपने और अपने आश्रितों के लिए स्वास्थ्य बीमा लिया है, तो भी वह इस योजना के लिए पात्र होगा।

इस योजना से वकीलों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में आर्थिक मदद मिलेगी, जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा और वे निर्बाध रूप से न्याय व्यवस्था में अपनी भूमिका निभा सकेंगे। https://sehis.jharkhand.gov.in पर जाकर अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है और आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। पटना उच्च न्यायालय के एडवोकेट्स एसोसिएशन की उपाध्यक्ष छाया मिश्रा ने आज अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए इसी तरह की जीवन सह स्वास्थ्य बीमा योजना बिहार में भी लागू करने की मांग की है।